मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने आज प्रात: मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पन्ना जिले में संचालित जन -कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से योजनावार समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर पन्ना से योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक विलम्ब नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जल संसाधन राज्य मंत्री और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री Brijendra Pratap Singh, कमिश्नर सागर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े।
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की गति बढ़ाएं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवास गृह के कार्य की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में प्रक्रियागत विलम्ब नहीं होना चाहिए। यदि जियो टेगिंग और मेपिंग जैसे कार्यों में दो-तीन माह लगाए जाएंगे तो हितग्राही को विलम्ब से योजना का लाभ मिलेगा। कलेक्टर पन्ना श्री संजय मिश्र ने बताया कि जिले में योजना में 83 प्रतिशत आवास गृह बन गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वीकृत आवास गृह शीघ्र पूर्ण करने और प्रत्येक माह योजना की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा।
रोजगार के अवसर बढ़ाएं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर से रोजगार दिवस पर लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि रोजगार मेले में 11 हजार 201 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। पूर्व में 2400 लोगों को रोजगार दिया गया है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्व-निधि योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना से रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए संचालित योजना को शासन की फ्लैगशिप योजना बताते हुए कहा कि बैंक से गरीबों को सहायता पहुंचाने वाली इस योजना में यदि कोई अड़चन हो तो कलेक्टर अवगत करवाएं। इसका उच्च स्तर पर समाधान किया जाएगा। हितग्राहियों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि योजना में ऋण राशि लौटाने पर दोगुनी राशि प्राप्त होने का प्रावधान है। हितग्राहियों से संवाद होगा, हम उन्हें शिक्षित करेंगे तो ज्यादा संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।
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