हमारा इंडिया न्यूज(हर पल हर खबर)मध्यप्रदेश/जबलपुर।ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक ने बताया आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वादों तथा समझौतों को दरकिनार कर ओर्डनेंस फैक्ट्रीयों के निगमीकरण किए जाने के एकतरफा फैसले का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। देश का सैनिक रक्षा कर्मचारी भारत सरकार द्वारा ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों के निगमीकरण किए जाने के विरोध में लगातार संघर्ष जारी रखे हुए हैं । ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों की निगमीकरण किए जाने के एकतरफा फैसले के विरोध में माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष निगमीकरण का फैसला खारिज किए जाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका के जवाब में सरकार द्वारा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है जब तक ओर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी ने 7 नए DPSU में निगम कर्मचारी का विकल्प नहीं चुनते तब तक वे सभी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी ही रहेंगे। उनका पे स्केल, अलाउंस भत्ते, छुट्टीयां, चिकित्सा सुविधा, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तें सभी शासकीय नियमों एवं आदेशों के तहत अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह ही रहेंगी। उपरोक्त वादे के पश्चात 7 निगमों द्वारा सरकार के लिखित आश्वासन की अवहेलना कर ओर्डनेंस फैक्ट्री कर्मियों के काम के घंटे बढ़ाकर तथा अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एंपलाइज फेडरेशन द्वारा 7 निगमों के इस व्यवहार पर न्यायालय के समक्ष कर्मचारियों का पक्ष रखा गया है। विगत 1 वर्ष में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान नहीं की गई है ।
रक्षा क्षेत्र में हड़ताल को अपराध अपराधिक कृत्य ठहराने वाले काले कानून EDSA-21 के विरोध में नई दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष AIDEF ने कानून को खारिज करने की मांग भी रखी थी चूंकि सरकार द्वारा कानून की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया अतः कानून स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। रक्षा मंत्री द्वारा 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त वर्क लोड देने का आश्वासन देने के पश्चात भी आज बहुत सारी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीया काम की कमी से जूझ रही हैं । इस परिस्थिति में निगमों का स्थापना दिवस ऑर्डनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ परिहास ही है। उपरोक्त परिस्थितियों के बाद भी साथ निगमों ने स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया जिसका AIDEF, BPMS, CDRA द्वारा संयुक्त रुप से विरोध तथा बायकाट करने का निर्णय लिया गया है । देश भर की 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने काला बैज धारण कर निगमों के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का बायकॉट करके, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों के निगमीकरण के निर्णय के खिलाफ अपना विरोध एवं आक्रोश प्रदर्शित किया। जीसीएफ, व्हीएफजे, ओएफके, जीआईएफ, ओ एफ इटारसी, ओ एफ कटनी के सभी कर्मचारियों ने काला बैच धारण कर निगमीकरण का विरोध किया। कर्मचारी नेता नेम सिंह, आरएन शर्मा, शिव पांडे, रामप्रवेश, नरेंद्र तिवारी , रामप्रवेश सिंह, शरद बोरकर ,अजय रजक, अजय चौहान, जितेंद्र दुबे , अजय यादव, सत्येंद्र सिंह , मिठाई लाल रजक, अमरीश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, रोहित यादव, अरनब दास गुप्ता , रूपेश पाठक, राकेश रजक, लक्ष्मी पटेल, नितेश सिंह, मनोज साहू, राकेश दुबे , गोविंद सोनी माखन कहार इत्यादि नेता प्रदर्शन में शामिल रहे।